प्रतिबंधित सड़कों पर रहने वाले स्थायी निवासियों की समस्याओं को लेकर नागरिकों ने उपायुक्त शिमला से की मुलाकात
शिमला। राजधानी शिमला शहर के विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वीरवार को उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप से भेंट कर प्रतिबंधित सड़कों पर रहने वाले स्थायी निवासियों को आ रही समस्याओं के संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को अवगत कराया कि जाखू, यू.एस. क्लब, बेनमोर, फिंगास्क एस्टेट, कैथोलिक क्लब, कालीबाड़ी, नॉर्थ बैंक तथा कनलोग वार्ड के ऊपरी क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर पिछले कई दशकों से सैकड़ों परिवार निवास कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अपने ही घरों तक पहुंचने के लिए बार-बार अनुमति (परमिट) लेने की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि स्थायी निवासियों के लिए दीर्घकालिक रेजिडेंट पास जारी किए जाएं, परमिट शुल्क में युक्तिसंगत कमी की जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया जाए, दोपहिया वाहनों को भी परमिट व्यवस्था में शामिल किया जाए तथा आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों एवं कूरियर सेवाओं के लिए सरल प्रवेश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही स्थायी निवासियों को प्रतिबंधित सड़कों के नियमों में विशेष श्रेणी के रूप में शामिल करने का भी आग्रह किया गया।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि हाल ही में परमिट शुल्क एवं पार्किंग शुल्क में हुई भारी वृद्धि से स्थानीय निवासियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। उन्होंने मांग की कि स्थायी निवासियों के लिए शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाया जाए तथा उन्हें राहत प्रदान की जाए, क्योंकि अपने घर तक पहुंचना उनका बुनियादी अधिकार है।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को गंभीरता से सुना तथा आश्वासन दिया कि नागरिकों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर सकारात्मक एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थायी निवासियों की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन आवश्यक एवं उचित कार्रवाई करेगा।
इस अवसर पर दीपक सूद, प्रदीप कुकरेजा, रजत, दिव्यप्रीत गुलाटी, डॉ. किमी सूद, करण नंदा, पूर्व महापौर मनोज शर्मा, पंकज प्रभाकर, डी.डी. शर्मा, मनोज कुमार, हरीश मल्होत्रा, साहिल सूद, विजय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त द्वारा दिए गए सकारात्मक आश्वासन पर संतोष व्यक्त करते हुए आशा जताई कि प्रशासन शीघ्र ही नागरिकों की इन वास्तविक समस्याओं का समाधान करेगा और प्रतिबंधित सड़कों पर रहने वाले स्थायी निवासियों के लिए सरल, पारदर्शी एवं जनहितैषी व्यवस्था लागू की जाएगी।