शिमला। राज्य सरकार कह रही है कि आपदा पर राजनीति नहीं होनी चाहिये, लेकिन यह बात उनके आचरण में कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। केंद्र सरकार हिमाचल की हर प्रकार से मदद कर रहा है और राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र कोई मदद नहीं कर रहा है। यह उचित बात नहीं है। राज्य सरकार अपनी मांगे रखे, ज्यादा नुक्सान हुआ है तो ज्यादा मदद मिलनी चाहिए, यह मांग करना राज्य सरकार का अधिकार है। इसके साथ ही राज्य सरकार यह भी बताए की केंद्र की तरफ से क्या सहयोग मिला है। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए क्या किया है। ये शब्द नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहे। उन्होंने सोमवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में आपदा से उपजे हालात पर चर्चा की।
जयराम ठाकुर ने बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि दो बार भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री और मीडिया के सामने कह चुके हैं कि केंद्र हिमाचल की हर मदद करेगा। यही नहीं, तीन-तीन बार वे दिल्ली जाकर गृहमंत्री समेत सभी नेताओं से मिल चुके हैं। सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी खुद आकर आपदा से हुए नुक्सान का जायजा लेकर गये हैं और सड़कों को सही करने के बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि सभी फोर लेन और नेशनल हाईवे के एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पुलों, सड़कों और लिंक रोड को एनएचएआई द्वारा दुरुस्त करवाने की घोषणा कर चुके हैं। राज्य सरकार को सीआरएफ के तहत 400 करोड़ रुपये दे चुके हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा का सत्र बुलाना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। सरकार जब चाहेगी हम तैयार हैं। मानसून सत्र 15 अगस्त तक हो जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक स्वयं विधान सभा सत्र की माँग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की हर प्रकार मदद की जा रही है। राहत और बचाव कार्य से लेकर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सही करने में केंद्र पूरा सहयोग कर रहा है। बीते कल ही 200 करोड़ रुपये की चौथी किश्त केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है। इसके पहले ही 554 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत के लिए जारी किया जा चुका है। एनडीआरएफ, सेना, वायु सेना सब काम पर लगे हैं और राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। इसके बाद भी राज्य सरकार का यह कहना कि केंद्र सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला, आपदा राहत में जुटे लोगों का भी अपमान हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण-3 के तहत हिमाचल प्रदेश को 2643 करोड़ रुपये दिये हैं। इस स्वीकृत राशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 2,683 किलोमीटर लंबी 254 सड़कों के विस्तारीकरण और उनके दुरुस्तीकरण का काम होगा। क्या यह सब सहयोग नहीं हैं।