शिमला। शिमला जिला में वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृति के लिए लंबित मामलों में वन विभाग के अधिकारी तेज़ी लाएं। साथ ही संबंधित विभागों की ओर से भी वन विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि वन स्वीकृति से जुड़े मामलों को निपटाया जा सके। अतिरिक्त उपायुक्त शिमला शिवम प्रताप सिंह ने यह बात शुक्रवार को वन विभाग एवं विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वन संरक्षण अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आयोजित बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को पूरा करने के लिए उक्त अधिनियम के तहत जल्द स्वीकृति मिलना अनिवार्य है।
बैठक में शिवम प्रताप सिंह ने इस मामले पर 15 दिनों के भीतर एक अन्य बैठक करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान वन विभाग सहित सभी विभागों (यूजर एजेंसी) के साथ स्वीकृति से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा करने को कहा। वन संरक्षण अधिनियम के तहत विभिन्न सभी लंबित मामलों का ब्यौरा भी विभिन्न वन मंडलाधिकारियों द्वारा बैठक में प्रस्तुत किया गया। नगर निगम शिमला की विभिन्न पार्किंग प्रोजेक्ट और जिला में बनने वाले डे बोर्डिंग स्कूल से संबंधित स्वीकृति के मामलों पर भी विचार विमर्श किया गया।
बैठक में डीएफओ सरोज वर्मा, डीएफओ कोटगढ़ राज कुमार, डीएफओ ठियोग मुनीष, एसीएफ रामपुर तेज सिंह, कबीर इंद्र नाथ आरएफओ रोहड़ू, राजेश ठाकुर अधिशाषी अभियंता नगर निगम शिमला सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।