शिमला। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जिला स्तरीय बैठक ली। उन्होंने बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की और लंबित मामलों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की राह में दिक्कत न आए।
डीसी ने बताया कि ग्रामीण युवाओं ने अधिकतर जेसीबी, पीकअप, डेयरी उद्यम, ऑटो वर्कशाॅप, टैंट हाउस, शटरिंग आदि व्यवसायों में रूचि दिखाई है और जिला प्रशासन उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बागवानी एवं वानिकी क्षेत्रों में जिला के युवा स्वरोजगार की राह पौधशाला स्थापित कर अपना सकते हैं और अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं।
उपायुक्त ने कहा कि 145 मामले जिनकी लागत 33 करोड़ 36 लाख रुपये है जिला समिति के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक डीआईसी योगेश गुप्ता ने बैठक का संचालन किया और विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर विभिन्न राष्ट्रीय कृत बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
