तकनीकी शिक्षा मंत्री ने उपमंडल स्तरीय जन शिकायत निवारण समिति बैठक में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
बिलासपुर। नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है तथा इस दिशा में सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। राजेश धर्माणी बुधवार को घुमारवीं में आयोजित उपमंडल स्तरीय जन शिकायत निवारण समिति की बैठक अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। बैठक में जन शिकायत निवारण समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य शामिल रहे। बैठक का संचालन उपमंडल अधिकारी (नागरिक) घुमारवीं गौरव चौधरी ने किया।
धर्माणी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनहित में आम लोगों से प्राप्त होने वाली सभी जन शिकायतों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रमुख ध्येय है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति तक बैठे प्रत्येक वर्ग के लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस उप मंडल स्तरीय जन शिकायत निवारण समिति की बैठक का उद्देश्य भी जनता से प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से संबंधित कई जन शिकायतें गैर सरकारी सदस्यों के माध्यम से प्राप्त हुई हैं जिन पर व्यापक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्राप्त कुछेक मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया है जबकि अन्य मामलों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
राजेश धर्माणी ने कहा कि बैठक में प्राप्त जन शिकायतों को लेकर संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है ताकि तथ्यों की पुष्टि कर उचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को भविष्य में बैठक से कम से कम 15 दिन पूर्व अपनी समस्याएं या एजेंडा लिखित रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संबंधित विभाग पूर्व तैयारी के साथ समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकें।
उन्होंने बैठक में गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा उठाए गए जन कल्याणकारी मुद्दों पर भी गंभीरता से चर्चा की और संबंधित विभागों को शीघ्र आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि टी-जंक्शन पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण सुनिश्चित किया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम की जा सकें। उन्होंने जलशक्ति विभाग को प्राप्त जन शिकायतों पर त्वरित रिपोर्ट प्रस्तुत करने और समस्याओं का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
धर्माणी ने कहा कि घुमारवीं उपमंडल में चिट्टा (मादक पदार्थों) के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशा उन्मूलन को लेकर पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने इस संदर्भ में पुलिस विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही की सराहना की तथा उम्मीद जताई वह भविष्य में भी इसी गति के साथ चिट्टा कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखे।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि उप तहसील भराड़ी के भवन निर्माण के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है तथा भूमि का हस्तांतरण संबंधित विभाग को कर दिया गया है। साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए लोक निर्माण विभाग को दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर उन्हें जल्द सुधारने के भी निर्देश दिए।
बैठक में एचआरटीसी के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न वर्गों के लिए एचआरटीसी के बसों में सफर करने के लिए हिम बस कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन कार्डों को बनाने के लिए तीन माह का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने ऐसे 42 प्रकार के रियायती पास वाले वर्गों से आह्वान किया कि वह समय पर हिम बस कार्ड बनवा लें ताकि उन्हें भविष्य में असुविधा का सामना न करना पड़े।