योजना के तहत आधारभूत ढाँचा किया जाएगा मजबूत
किसानों की आय दोगुनी और कृषि क्षेत्र का सृदृढ़ करने का है लक्ष्य
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हिम उन्नति योजना लागू की है। योजना के क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त अनुपम कश्यप ने की।
बैठक में बताया गया कि जिला शिमला में 137 क्लस्टर बनाए जाएंगे। इनमें से 16 क्लस्टर हिम कृषि बनाए जाएंगे। इनमें टुटू खंड में बलोह, मशोबरा खंड में बगठल और दमेची, बसंतपुर में मूलभज्जी और तमोरू, ठियोग खंड में सतेन, नारकंडा में चोपला और कोटी, रामपुर खंड में कुहल और ग्सो, जुब्बल-कोटखाई खंड में सारी और भवाना, रोहड़ू में समाला और सीमा, चौपाल और कुपवी में बिजमल और चडोली गांव इसके आधीन रहेंगे। इसमें 1313 बीघा भूमि सम्मिलित की गई है। इन 16 गांवों में 576 किसानों को लाभ मिलेगा। इनका चयन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किया गया है।
इन चयनित 16 हिम कृषि क्लस्टर में किसानों को पेश आने वाली दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। इसके लिए व्यापक योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत कितना खर्च होगा, इसके बारे में विस्तृत योजना तैयार की गई है।
उपायुक्त ने कहा कि हिम उन्नति योजना के माध्यम से जिला के किसानों को आधारभूत ढांचा मजबूत तरीके से मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है। वहीं चयनित क्लस्टर के लिए किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद, एक्सपोजर विजिट, फसल के विभिन्न चरणों के दौरान मार्गदर्शन, पशुपालकों को उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी मुहैया करवाना, बागवानों को बेहतरीन पौधे मुहैया करवाना, किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। बैठक में कृषि विभाग, पशुपालन विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे।
सरकार की महत्वपूर्ण योजना
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अप्रैल 2023 के बजट में हिम उन्नति योजना की घोषणा की थी। प्रदेश सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास तथा किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। इस योजना के तहत कृषि विभाग और अन्य साझेदार मिलकर बड़े पैमाने पर किसान समूहों (क्लस्टर्स) का गठन कर रहे हैं, ताकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके और राज्य के किसानों को एकीकृत रूप से सहायता प्रदान की जा सके। योजना के तहत 2600 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जो कृषि और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। राज्य सरकार द्वारा 25.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस योजना से लगभग 50,000 किसानों को लाभ मिलेगा और उन्हें प्राकृतिक खेती के माध्यम से नए अवसर प्रदान किए जाएंगे।