संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सैंकड़ों किसानों ने किया राजभवन कूच, राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को आठ सूत्रीय मांगपत्र भेजा, केन्द्र सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी और धोखाधड़ी का जड़ा आरोप

शिमला। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने राजभवन कूच किया। प्रदेश भर से किसानों ने हिमाचल किसान सभा के राज्याध्यक्ष डॉ. कुलदीप सिंह तंवर, महासचिव डॉ. ओंकार शाद, विधायक राकेश सिंघा और संजय चौहान के नेतृत्व में जुलूस केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए राजभवन को कूच किया और प्रदर्शन किया। किसान, न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित, किसान आंदोलन के शारेदों के परिवारों को मुआवजा देने, उनके परिवार के सदस्य को रोजगार देने, लखीमपुर खीरी में किसानों कुचलने के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग सहित किसानों पर चलाए जा रहे झूठे मुकदमे वापिस लेने की मांग कर रहे थे।

संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय मांगों के साथ-साथ हिमाचल की समस्याएं भी रखीं, जिनमें कृषि पर सब्सिडी को बहाल करने, सेब की पैकेजिंग सामग्री पर से जीएसटी खत्म करने, जंगली जानवरों, आवारा नकारा पशुओं से निजात, प्रदेश में पैदा होने वाले सभी फल सब्जियों, अनाजों पर समर्थन मूल्य देने की मांग और भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच की मांगों को पूरा करना आदि शामिल थी।

ज्ञापन सौंपने से पहले राजभवन के गेट पर किसानों ने एक जनसभा की, जिसे विधायक राकेश सिंघा, किसनसभा के राज्याध्यक्ष डॉ. कुलदीप सिंह तंवर, संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश के सह संयोजक संजय चौहान और सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने संबोधित किया।

इस मौके पर किसान सभा के राज्याध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने धोखे से और झूठ बोल कर किसानों का आंदोलन खत्म करवाया। आंदोलन समाप्त करते हुए सरकार ने किसानों से जो वायदे किए थे अब केंद्र सरकार उन पर कोई कदम नहीं उठा रही।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर इस गलतफहमी में है कि किसान चुप बैठा रहेगा तो वह मुगालते में है। किसान एकजुट हो कर लड़ना सीख गया है और कई गुना ताकत के साथ फिर से आंदोलन करेगा।

वहीं, विधायक राकेश सिंघा ने कृषि संकट के लिए नवउदारवादी नीतियों को दोषी करार दिया। उन्होंने कहा कि इन्हीं नीतियों के कारण किसानों की हालत बदतर है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे इन नीतियों के खिलाफ एकजुट हो कर लड़ें।

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आज का प्रदर्शन सरकार को केवल चेतावनी है। अगर सरकार अपने वायदे से पीछे हटी तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मोर्चा ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे। किसानों ने आंदोलन खत्म नहीं किया था केवल स्थगित किया था। अगर सरकार फजीहत से बचना चाहती है तो किसानों की मांगों को शीघ्र पूरा करे।