मुख्यमंत्री ने मंत्रिमण्डलीय उप समिति को संशोधित मुआवजा फैक्टर के दृष्टिगत वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत रूप से कार्य करने के निर्देश दिए 

शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ भूमि अधिग्रहण मुआवजा फैक्टर के संबंध में गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक रविवार को ओक ओवर शिमला में हुई। उप समिति ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न फोरलेन एवं अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों के बारेे में अवगत करवाया। 

मुख्यमंत्री ने मंत्रिमण्डलीय उप समिति को संशोधित मुआवजा फैक्टर के दृष्टिगत वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 से विभिन्न फोरलेन और अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की समुचित रूप से पहचान की जाए ताकि किसी भी तरह के अभियोग अथवा परियोजनाओं में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। 

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे मामले को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के समक्ष भी उठाया जाएगा। बैठक में प्रभावित परिवारों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। 

इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री एवं मंत्रिमण्डलीय उप समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर, समिति के अन्य सदस्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, वन मंत्री राकेश पठानिया, ऊर्जा मंत्री सुख राम, मुख्य सचिव आर.डी. धीमान, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।