शिमला। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर राजधानी शिमला के रेलवे स्टेशन से विक्ट्री टनल के भाग पर सुधार कार्य के लिए रेलवे मंत्रालय से जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यदि मंत्रालय स्वयं इस भाग का सुधार कार्य करना चाहता है तो प्रदेश सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रदेश सरकार इस कार्य में उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री को मुलाकात के दौरान स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शिमला मुख्य शहर में यातायात के सुचारू संचालन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई योजना से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात रेलवे स्टेशन से विक्ट्री टनल तक कार्ट रोड को बेहतर बनाने की कार्य योजना तैयार की है, क्योंकि इस सड़क से मुख्य शहर तक पहुंचा जाता है।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जुब्बडहट्टी हवाई अड्डा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), आरट्रैक मुख्यालय, केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालय, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, विधानसभा, विभिन्न निदेशालय, शैक्षणिक संस्थान और होटल सहित ब्रिटिश काल के दौरान निर्मित कई विरासत इमारतें शहर में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि शहर में नियमित ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। इसके फलस्वरूप रेलवे स्टेशन के निर्गम स्थान से विक्ट्री टनल के मध्य यात्रा करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में भी दो छोटे वाहन इस मार्ग से आसानी से नहीं गुजर सकते।
सुरेश भारद्वाज ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए व्यय कर इस सड़क मार्ग पर यातायात के सुचारू संचालन के लिए लगभग 53 स्थानों पर सुधार कार्य किया है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन से विक्टरी टनल के भाग पर सुधार कार्य नहीं किया गया है, इसके लिए रेलवे मंत्रालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। उन्होंने इसकी शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया और कहा कि यदि मंत्रालय स्वयं इस भाग का सुधार कार्य करना चाहता है तो प्रदेश सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रदेश सरकार इस कार्य में उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने विधानसभा के सामने 230 मीटर फ्लाई ओवर के बारे में भी चर्चा की।
केन्द्रीय मंत्री ने उनकी सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और मंत्रालय द्वारा हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।