समाज के  प्रत्येक वर्ग तक पहुंच रहा है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ – गर्ग

बिलासपुर। प्रदेश सरकार, आम जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लगातार प्रयास कर रही है। कई प्रकार की योजनाएं संचालित कर समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाया जा रहा है। यह बात खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शनिवार को घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मरहाणा के गांव मकडयाह, भटवाड़ा और ठंडोह में लोगों को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम पंचायत के निवासियों की समस्याओं को सुना और अधिकतर का निपटारा मौके पर ही किया। गर्ग ने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में सडक, बिजली, पेयजल की समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्थाई समाधान को प्रयास जारी हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी क्षेत्र के उत्थान व कल्याण की दिशा में अनेक विकास कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रभावशाली नेतृत्व में प्रदेश सरकार के  चार साल का कामकाज बेमिसाल रहा है। सरकार ने हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देते हुए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। राजिन्द्र गर्ग ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद करते हुए कहा कि पूर्ण राज्य दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के हित में लिए गए निर्णय के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश में करीब 11 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में सस्ती बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि 60 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। 125 यूनिट तक उपभोक्ताओं पर मात्र 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल लिया जाएगा जिसके लिए उपभोक्ताओं को अभी तक एक रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट चुकाना पढ़ते थे।राजिन्द्र गर्ग ने कहा कि इसी प्रकार प्रदेश के किसानों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली बिजली के प्रति यूनिट के 50 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली प्रदान की जाएगी। उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में सस्ती दरों पर विद्युत आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा 60 यूनिट प्रतिमाह खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आय की शर्त 35 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है। प्रदेश में अब पेंशन पाने वालों का दायरा और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के उपरांत कर्मचारियों के वेतनमान में एक और विकल्प मिल गया है। पुलिस जवानों के पे बैंड में भी संशोधन किया गया है। उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कॉन्स्टेबलों को तुरंत प्रभाव से उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि 2015 के उपरांत नियुक्त कांस्टेबल अन्य श्रेणी के कर्मचारियों की तर्ज पर वेतनमान के पात्र होंगे।