शिमला। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की राज्य कमेटी ने प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री पर जमीन की खरीद के लगे कथित आरोपों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही माकपा ने उस मंत्री को तुरंत पद से हटाने की मांग भी की। माकपा का मानना है कि जब तक मंत्री अपने पद पर आसीन है, तब तक इस मामले में निष्पक्ष जांच की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है।
माकपा के राज्य सचिवमंडल सदस्य संजय चौहान और डॉ. कुलदीप सिंह तनवर ने कहा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में बेनामी जमीन सौदों व जमीन की खरीद में राजस्व कानूनों के उलंघन के कई मामले सामने आए हैं। इनमें काफी मामले ऐसे भी है जहां सत्ता के करीबी व अन्य राजनीतिक पहुंच के प्रभावशाली लोग व उनके परिवार के लोगो व संबंधियों पर भी जमीन खरीद में कानूनों की उलंघना के आरोप लगे हैं। इनमें से कुछ मामलों में न्यायालय में भी मुकदमे चले हैं, लेकिन सरकार इन मामलों पर संजीदा नहीं है और प्रदेश में बेनामी जमीन के सौदों व राजस्व कानून के उलंघन के इन मामलों पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कारण प्रदेश में ज़मीन व अन्य संसाधनों पर राजनैतिक व आर्थिक रूप से प्रभावशाली लोगों का कब्जा हो रहा है और गरीब को दबाव या गरीबी के कारण अपनी जमीन ऐसे लोगों को बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
माकपा नेताओं ने कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार जब से बनी है, वह प्रदेश में निवेश के नाम पर इन्वेस्टर मीट जैसे आयोजन कर जमीन व भू राजस्व कानूनों में संशोधन कर प्रदेश के संसाधनों, जिनमें जमीन, जल व जंगल सम्मिलित हैं, अमीरों व कॉरपोरेट घरानों को सौंपने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रदेश की गरीब जनता यदि सरकार से अपनी रोजी रोटी के लिए ज़मीन की मांग करती है तो सरकार इस मांग को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देती है और दूसरी ओर सरकार बड़े पूंजीपतियों व अमीरों को प्रदेश की जनता के संसाधन कानून में फेरबदल कर इनको सौंपने का काम कर रही है।
इन नेताओं ने कहा कि सीपीएम मांग करती है कि मंत्री व अन्य सत्ता पक्ष के लोगों तथा अन्य जिन भी लोगो के विरुद्ध गैर कानूनी रूप से जमीन खरीद व अन्य भू राजस्व कानूनों की उलंघना के आरोप लगे हैं, इनकी निष्पक्ष जांच कर इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यह इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी चुनी हुई सरकार का दायित्व बनता है कि वह जनता के संसाधनों की रक्षा कर इनका सदुपयोग कर प्रदेश की जनता के हित में कार्य करे।