शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बुधवार को यहां आयोग की वेबसाइट का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वेबसाइट का उद्देश्य राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकार के बारे में जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ने खाद्य एवं पोषण नीति का प्रारूप भी तैयार किया है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि सभी हितधारकों को जागरूक करने के साथ-साथ उनसे प्रतिक्रिया भी ली जा सके।
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और अनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एकीकृत और व्यापक खाद्य नीति प्रदेश को स्वस्थ हिमाचल के पथ पर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड-डे मील, एकीकृत बाल विकास सेवाएं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को पोषणयुक्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए फोर्टिफाइड गेहूं और चावल प्रदान कर रही है।
राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डाॅ. सुरेन्द्र सिंह घोंकरोकटा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें आयोग की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। उन्होंने मुख्यमंत्री को वेबसाइट की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी दी। सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सी. पाॅलरासु, मुख्यमंत्री के सलाहकार डाॅ. आर.एन. बत्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबन्ध निदेशक के.सी. चमन, आयोग के सदस्य सचिव अनिल चौहान, अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे।