महिला कांग्रेस का ‘चलो संसद’ अभियान का ऐलान,
देशभर से 10 लाख पोस्टकार्ड नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे – लांबा
शिमला। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने केंद्र सरकार से महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि संसद से महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद केंद्र सरकार इसे लागू करने में जानबूझकर देरी कर रही है।
लांबा ने मंगलवार को यहां कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन इसे जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़कर टालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कानून बन चुका है तो उसे जमीन पर लागू करने में देरी क्यों हो रही है।
केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए लांबा ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर केवल राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है, जबकि वास्तविक लाभ देने से बचा जा रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार जल्द जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर इस कानून को लागू करे, ताकि महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार मिल सके।
अलका लांबा ने कहा कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए महिला कांग्रेस ने बड़े अभियान का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि देशभर से 10 लाख पोस्टकार्ड नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे, जिनमें महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही जुलाई में संसद सत्र के दौरान ‘चलो संसद’ अभियान चलाकर व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा।
लांबा ने यह भी कहा कि यदि केंद्र सरकार महिला आरक्षण लागू नहीं करती है, तो कांग्रेस आगामी चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत टिकट देने का फैसला कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और संगठन स्तर पर पहले ही 40 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा चुका है।
अलका लांबा ने महंगाई, महिला सुरक्षा और मतदाता सूची में गड़बड़ी जैसे मुद्दों को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस इन सभी मुद्दों पर देशभर में आंदोलन तेज करेगी।