हिमाचल केबिनेट के फैसले- 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, 15 दिसंबर तक 50 फीसदी क्षमता तक चलेगी बसें, चार जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा कर्फ्यू, 31 दिसंबर तक तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 50 फीसदी कर्मचारी एक समय में आएंगे कार्यालय, जनमंच कार्यक्रम स्थगित, सार्वजनिक स्थलों में फेस मास्क न लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना

शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य केबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय 31 दिसम्बर, 2020 तक बंद रहेंगे, हालांकि 26 नवम्बर, 2020 से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। अध्यापक 31 दिसम्बर, 2020 तक घर से शिक्षण कार्य जारी रखेंगे। उच्च विद्यालयों, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के कार्यालय 26 नवम्बर, 2020 से कार्यशील होंगे। प्रधानाचार्य आवश्यकता के अनुसार संकाय के सदस्यों को बुलाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि शीतकाल में बंद रहने वाले शिक्षण संस्थान पहली जनवरी से 12 फरवरी, 2021 तक बंद रहेंगे, यद्यपि शीतकाल के दौरान ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य जारी रहेगा। शीतकाल में बंद रहने वाले विद्यालयों का सत्र बढ़ाया जाएगा और आरटीई-2009 के प्रावधान के अनुसार, पहली से चौथी और छठी व सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। चूंकि इन विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए शीतकालीन संस्थानों में तैनात अध्यापकों को वर्ष 2021-22 का शीतकालीन अवकाश लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी।  
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कक्षा पांचवी और 8वीं, 9वीं और 11वीं की अंतिम परीक्षाएं एक साथ मार्च, 2021 में आयोजित की जाएंगी। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत छूट के साथ मार्च, 2021 में आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। 31 दिसम्बर, 2020 तक पहले तीन दिनों 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और शेष 50 प्रतिशत अगले तीन दिनों तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिला शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में 24 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2020 तक रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा।मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि खुले स्थलों पर सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल आदि समारोहों में कि सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना के साथ केवल 200 लोग शामिल हो सकेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों में फेस मास्क ना लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में सभी बसें 15 दिसम्बर, 2020 तक केवल 50 प्रतिशत सवारियों के साथ चलाई जाएंगी। 
बैठक में अगले वर्ष मार्च, 2021 में नगर निगम धर्मशाला के लिए होने वाले चुनावों के साथ ही नवगठित नगर निगमों मंडी, सोलन, पालमपुर के भी चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने जिला लाहौल-स्पीति के काजा में होमगार्ड स्वयंसेवकों को एक पल्टन मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के पास होमगार्ड स्वयंसेवकों की उपलब्धता सुलभ हो सके। बैठक में मंडी जिला की बल्ह तहसील के तहत क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए बृखमणी पटवार सर्कल सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत अंब में नया जल शक्ति मंडल खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए स्वां नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना मंडल हरोली को अंब के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। बैठक में फलदार पौधों के उत्पादन, वृक्षों की नर्सरी उगाने, बागीचों, पोस्ट एन्ट्री क्वारटीन स्थलों, पाॅलीहाउस, ग्रीनहाउस, नेट हाउस, पानी के भण्डारण, हारवेस्टिंग टैंकों, फार्म शैड, ग्रेडिंग व पैकिंग हाउस इत्यादि के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत इच्छुक पंजीकृत किसानों को हिमाचल प्रदेश नर्सरी प्रबंधन सोसायटी के साथ निजी भूमि पर अनुबंध आधार पर खेती की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के पैथोलाॅजी, जनरल मेडिसन और जनरल सर्जरी विभागों में एसोशिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट एसोशिएट प्रोफेसर के चार पदों का सृजन कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। डाॅ. वाईएस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने 45 वर्ष से कम आयु की पात्र विधवाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण विषय के लिए कौशल विकास भत्ता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 24 महीने की अवधि के लिए आरक्षण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने का फैसला किया। मंत्रिमंडल ने सरकारी परियोजनाओं में भवनों व इनकी मंजिलों के सैटबेक की ऊंचाई इत्यादि में छूट प्रदान की है। वहीं, निजी निर्माण कार्य अथवा परियोजनाओं में सैटबेक की ऊंचाई में छूट देने का निर्णय सक्षम प्राधिकरण द्वारा साइट की स्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाएगा। बैठक में जिला कांगड़ा के खुंडियां में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड कार्यालय खोलने को सहमति प्रदान की जिसे प्रारंभिक शिक्षा खण्ड देहरा और रक्कड़ के कुछ हिस्से लेकर खोला जाएगा।मंत्रिमंडल ने जिला मंडी की तहसील धर्मपुर में नीलकंठ महादेव कंडापत्तन मंदिर को हिमाचल प्रदेश हिन्दू पब्लिक रीलिजियस इंस्टीट्यूशन एंड एंडाउमेंट एक्ट, 1984 की धारा 29 की उप-धारा-1 के तहत लाने को अपनी स्वीकृति प्रदान दी। मंत्रिमंडल के समक्ष तकनीकी शिक्षा तथा शिक्षा विभाग ने मार्च, 2022 तक छह माह तथा आगामी अप्रैल, 2021 से मार्च 2022 तक लक्ष्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुति दी। स्वास्थ्य विभाग ने भी ‘हिम सुरक्षा-आईईसी अभियान’ पा प्रस्तुति दी जिसे शीघ्र आरंभ किया जा रहा है। विभाग ने कोविड-19 की प्रस्तावित दवाई के आवंटन की योजना और रणनीति पर भी अपनी प्रस्तुति दी।