हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय—चार जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू हटा, एसओपी के साथ 50 फीसदी क्षमता में चलेंगी कोचिंग कक्षाएं, बसों में भी 50 फीसदी सीटों पर ही बैठेंगी सवारियां, सार्वजनिक कार्यक्रमों में 50 से अधिक के लोग नहीं हो पाएंगे एकत्र

शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज यहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मंत्रिमंडल ने भारत में कोरोना वैक्सीन के प्रयोग को अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इससे भारत विश्व के अन्य देशों में अग्रणी बना है।
मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैक्सीन के उत्पादन के लिए देश के वैज्ञानिकों का भी आभार व्यक्त किया। मंत्रिमंडल ने अमेरिका की डेटा फर्म माॅर्निंग कंसल्ट द्वारा देश में कोविड-19 महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय राजनेता आंके जाने पर बधाई दी है।
मंत्रिमंडल ने शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में लगाए गए रात्रि कर्फ्यू को हटाने और प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में पहले की तरह छः दिन के कार्य दिवस को बहाल करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने राज्य में प्रशिक्षण कक्षाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके लिए राज्य शिक्षा विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के आग्रह पर मंत्रिमंडल ने आंतरिक बैठकों में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं देने की शर्त में छूट देने का निर्णय लिया है। इससे आयोग को चुनाव से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी तरीके से चलाने में मदद मिलेगी।
राज्य में कोविड-19 की परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला, सीएचसी नालागढ़ और डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में मेक शिफ्ट अस्पतालों को कार्यशील बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए वार्ड सिस्टर, स्टाफ नर्सों, डीईओज और चतुर्थ श्रेणी को कुछ समय के लिए आउट सोर्स आधार पर जबकि चिकित्सा अधिकारियों की व्यवस्था फ्रैश अथवा सीधे वाॅक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। भविष्य में कोविड की परिस्थिति के दृष्टिगत एचएलएल के प्रस्ताव को अस्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हिम केयर योजना और राजकीय चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निजी अस्पतालों के पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो एम्पेन्लमेंट शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल के समक्ष बागवानी विभाग ने मार्च, 2021 तक छः माह के लक्ष्यों और अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक के लक्ष्यों के बारे में प्रस्तुति दी।
सवर्णिम हिमाचल को लेकर भी प्रस्तुति दी गई। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के 50 वर्ष पूरा होने के मौके पर विभिन्न विभागों की विकासगाथा राज्यभर में दिखाई जाएगी। इसकी शुरूआत शिमला से 25 जनवरी को होगी। इस अवसर पर पशु पालन विभाग ने भी एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में प्रस्तुति दी। इसमें बर्ड फ्लू को लेकर भी प्रेजेंटेशन दी गई। इसमें बताया गया कि प्रवासी पक्षियों की मौत की जांच की गई और इसमें फ्लू पाया गया है। इसे देखते हुए सरकार ने पौंग बांध का एक किमी. का एरिया सील किया और 10 किमी. का एरिया सर्विलांस जोन बनाया गया है। उस एरिया की सभी चिकन, अंडे, मीट की दुकानें बंद कर दी हैं। इससे निपटने को पशुपालन विभाग को पूरी तत्परता से काम करने को कहा है और पीपीई किट्स और दवाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं, क्योंकि इसके लिए कोविड की तरह की काम करना पड़ता है। पशुपालन विभाग इस सारे मामले पर नजर रखे हुए हैं। खतरा यह है कि ये पक्षी, दूसरे जलाशयों के पास न जाएं, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर नजर रखी जा रही है। मंत्रिमंडल ने उपायुक्त जिला कांगड़ा द्वारा आवागमन के लिए लगाए गए प्रतिबंधों की सख्ती से अनुपालना करने की सलाह दी। 
कोविड वेक्सीनेशन को लेकर भी केबिनेट में प्रेजेंटेशन दी गई और उम्मीद है कि अगले 8-10 दिन में यह वेक्सीन आ जाएगी। इसमें पहले चरण में 1.35 लाख कोविड वारियर को वेक्सीन दी जाएगी और यह मुफ्त में लगेगी। इसके लिए अभी 300 सेंटर बनाए गए हैं। एक सेंटर में एक समय पर 100 लोगों को वेक्सीन लगेगी। इसके लिए 11 जनवरी को राज्यभर में ड्राई रन होगा। दूसरे चरण के वेक्सीनेशन के लिए अभी भारत सरकार की गाइडलाइन नहीं आई है और उसके मुताबिक फिर आगे कदम उठाए जाएंगे।