शिमला। केंद्रीय कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश को सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्णय लिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई।
उधर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिला के ट्रांस गिरी क्षेत्र के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने ट्रांस गिरी क्षेत्र के लोगों को पड़ोसी राज्य उत्तराखण्ड के लोगों के समान अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने की चिर लम्बित मांग को पूरा किया है क्योंकि इन क्षेत्रों की संस्कृति और भौगोलिक स्थिति एक-दूसरे से मिलती-जुलती है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से सिरमौर जिले की 1.60 लाख से अधिक की आबादी लाभान्वित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र के लोगों की समृद्ध संस्कृति और परम्पराओं के संवर्द्धन और क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात केन्द्रीय नेतृत्व के समक्ष इस मामले को प्रभावी ढंग से रखा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केन्द्रीय नेतृत्व ने हाटी समुदाय के इस भावनात्मक मुद्दे में विशेष रूचि व्यक्त की थी।
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता की उचित मांगों को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर है और इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया जिसके सार्थक परिणाम आज सामने आए हैं।