कोरोना से निपटने को सभी ज़रूरी कदम उठा रही मोदी सरकार – अनुराग ठाकुर, कहा-वित्त मंत्रालय पूरी गंभीरता के साथ कर रहा प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन

शिमला। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा कोरोना आपदा की दूसरी लहर से निपटने की दिशा में सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यही नहीं, वित्त मंत्रालय पूरी गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री के सभी निर्देशों का पालन कर रहा है। 
अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कोरोना आपदा से निपटने के लिए हर ज़रूरी कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए बैठक में 3 महीने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ी वस्तुओं उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस नहीं लगाए जाने का निर्देश दिया, जो स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देशभर के जिला मुख्यालयों पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाने की मंज़ूरी दे दी है। उनका कहना था कि पीएम केअर्स फंड से 551 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में बल मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों के इंपोर्ट पर जल्द से जल्द कस्टम क्लीयरेंस देने व कोरोना के टीकों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 3 महीने के लिए खत्म करने के निर्देश दिए हैं। 
अनुराग ठाकुर ने कहा कि वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कोविड संबंधी आयात से जुड़े सवालों के समाधान के लिए एक सहायता प्रकोष्ठ बनाया है, ताकि सीमा शुल्क विभाग से ऐसे सामान की त्वरित निकासी हो सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाला जीवन रक्षक रेमडेसिविर के उत्पादन को 38.80 लाख यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 74 लाख यूनिट प्रति माह करने का निर्णय भी मोदी सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय पूरी गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना से राहत देने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रहा है। 
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मई और जून महीने में 26000 करोड़ रुपए खर्च करके मुफ़्त 5 किलो अनाज उपलब्ध कराने का सराहनीय निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि महामारी के इस समय में गरीबों को भोजन की समस्या से दो-चार न होना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। मोदी सरकार इस आपदा में हर कदम पर  देशवासियों के साथ खड़ी है। पिछले साल भी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को तीन महीने के लिए शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों को अप्रैल, मई और जून 2020 में मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था, जिसे बाद में पांच महीने यानी नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में केंद्र सरकार ने पिछले साल 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया था और अब मोदी सरकार आगामी 2 महीनों में 26000 करोड़ रुपए खर्च करके सुनिश्चित करेगी कि इस आपदा की घड़ी में कोई भूखा ना रहे।