शिमला। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नगर नियोजन विभाग को तीन महीनों में शिमला डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भारद्वाज ने शनिवार को नगर नियोजन विभाग, रेरा अधिकारियों व अन्य विशेषज्ञों की बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने नगर नियोजन नियमों के सरलीकरण के भी निर्देश दिए।
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक से नियम हो, जिस से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की दुविधा न रहे। उन्होंने नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों को सरलीकरण प्रक्रिया में तेज़ी लाने के आदेश दिए। बैठक में शिमला डेवलपमेंट प्लान को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में भारद्वाज ने कहा कि तीन महीने के भीतर डेवलपमेंट प्लान तैयार कर सरकार को अधिसूचना के लिए भेजा जाए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को सबसे पहले हितधारकों की बैठक बुलाने का आदेश दिया।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहरी विकास विभाग नियमों के सरलीकरण और शहरी विकास विभाग नियमों के सरलीकरण और डेवलपमेंट प्लान को लेकर आम जनता से सुझाव लेगा। बैठक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भवनों के नक्शों के मामले पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई के लिए सरकार ने अर्ज़ी डाली है। इस बैठक में नगर नियोजन विभाग के निदेशक कमल कांत सरोच, रेरा सदस्य राजीव वर्मा, अन्य अधिकारी व विशेषज्ञ उपस्थित थे।