बिलासपुर। नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि अनुसूजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ समय पर और वास्तविक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। वे शनिवार को यहां जिला मुख्यालय के बचत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला कल्याण समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
राजेश धर्माणी ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जरूरतमंद और असहाय व्यक्तियों को सभी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाए और योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक सभी औपचारिकताओं में उनकी हर संभव सहायता की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कई बार जागरूक लोग ही सरकारी योजनाओं का लाभ ले लेते हैं, जबकि वास्तविक पात्र व्यक्ति योजना की जानकारी न होने या औपचारिकताओं को पूरा न कर पाने के कारण वंचित रह जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों को इन योजनाओं का समय पर जानकारी मिल सके।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बैठक में जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण भी साझा किया। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में विभिन्न पेंशन श्रेणियों के अंतर्गत 49,179 लोगों को प्रदेश सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इसमें 60 से 69 वर्ष आयु के व्यक्तियों के लिए 1,000 रुपए प्रतिमाह, महिलाओं के लिए 1,500 रुपए प्रतिमाह, 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों एवं 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग पेंशनरों के लिए 1,700 रुपए प्रतिमाह और विधवा पेंशनरों एवं दिव्यांग महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 1,471 नए पेंशनरों को योजना में शामिल किया गया है।
राजेश धर्माणी ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार सभी पेंशनरों का ई-केवाईसी करवा रही है और जल्द ही इन योजनाओं को पूर्ण रूप से वेब आधारित किया जाएगा, जिससे लाभार्थी अपने आवेदन पत्र और पेंशन भुगतान के संबंध में रियल टाइम सूचना प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर में अब तक 70 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत ग्रीन निर्माण के लिए सरकार की ओर से 3,00,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। मंत्री ने बताया कि सदर विधानसभा क्षेत्र के 8, श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के 12, घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के 22 और झंडूता विधानसभा क्षेत्र के 28 महिला लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
बैठक में अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के 80 प्रस्तावित मामले लंबित थे। मंत्री धर्मानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जैसे ही बजट प्राप्त होगा, संबंधित लाभार्थियों को योजना का लाभ जल्द से जल्द प्रदान किया जाए।
उन्होंने अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 59 दंपतियों को इस योजना का लाभ दिया गया, जिस पर 29 लाख 50 हजार रुपए व्यय किए गए। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 30 दंपतियों को लाभ प्रदान किया गया, जिस पर 24 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। इसके अलावा, दिव्यांग विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत जिला के 6 दंपतियों को लाभ दिया गया, जिस पर 1.5 लाख रुपए व्यय किए गए।
इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर सहित सभी उपमंडल अधिकारी और संबंधित सदस्य उपस्थित रहे।