शिमला। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री केंद्र सरकार पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि केंद्र से मिली आपदा राहत राशि का एक बड़ा हिस्सा अब तक प्रभावितों तक नहीं पहुंच पाया है।
राकेश जम्वाल ने राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्री अपनी जेबें टटोलकर कहते हैं कि पैसा नहीं आया, जबकि केंद्र का पैसा उनकी जेबों में नहीं, सरकारी ट्रेजरी में आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र से मिली राशि का मनमाना इस्तेमाल नहीं हो सकता। केंद्र से मिली राशि विभिन्न खातों में जाती है। ऐसा में राज्य सरकार को केंद्र से मिली राशि का पाई-पाई का हिसाब जनता को देना पड़ेगा।
जम्वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावितों के लिए जो राशि भेजी है, वह सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाने, उनके घर बनाने और तबाह हुई सुविधाओं को बहाल करने के लिए है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2023 की भीषण आपदा से तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार एक पत्थर तक नहीं रखवा पाई।
भाजपा प्रवक्ता ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सुखविंदर सरकार बनने के बाद से 5500 करोड़ रुपये से अधिक की आपदा राहत सहायता दी जा चुकी है। इसके बावजूद सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया कि अब तक मात्र 350 करोड़ रुपये ही आपदा प्रभावितों को वितरित किए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि शेष हजारों करोड़ रुपये कहां अटके पड़े हैं? किसने उस राशि पर कुंडली मार रखी है? और प्रभावितों तक पैसा क्यों नहीं पहुंच पाया?
जम्वाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या प्रदेश सरकार भी पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के “85 पैसे रास्ते में और 15 पैसे जनता तक” वाले फार्मूले को ही लागू करना चाहती है? उन्होंने दोहराया कि गरीबों के हक पर कोई पंजा नहीं पड़ने दिया जाएगा।
राकेश जम्वाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 93 हजार घरों के लिए मिली राशि भी अलग से है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों के लिए ठोस कदम उठाने में विफल रही है।
भाजपा प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री व मंत्रियों को चेतावनी दी कि केंद्र सरकार को कोसने के बजाय प्रदेश के सड़ रहे सेब व सब्जियों की चिंता करें और आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाने में गंभीरता दिखाएं।