कहा – 6 अगस्त को मंडी में भाजपा का विशाल धरना,
शिमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने राज्य में लॉटरी शुरू करने के सुक्खू सरकार के फैसले पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जिस 1 लाख पक्की नौकरियों के वादे के सहारे सत्ता में आई थी, अब बेरोजगार युवाओं को लॉटरी के भरोसे छोड़ रही है।
डॉ. बिंदल ने शुक्रवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि प्रदेश के बेरोजगार अब पेपर की तैयारी नहीं करेंगे, बल्कि लॉटरी के सहारे अपनी जिंदगी दांव पर लगाएंगे। उन्होंने दावा किया कि जब भाजपा की सरकार सत्ता में आएगी तो ऐसे फैसलों को वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1998 में जब प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने थे तब लॉटरी को बंद कर दिया गया था। 2004 में कांग्रेस ने लॉटरी शुरू की, जिसे बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने फिर से बंद किया था।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमाचल शराब, चिट्टा, भांग और लॉटरी का अड्डा बन गया है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की जमीनों पर सुंदर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जबकि एक छोटा व्यापारी अगर वहां मक्की बेचता है तो उसका चालान कर दिया जाता है।
एफआईआर और चार्जशीट का खेल
डॉ. बिंदल ने सरकार को दमनकारी करार देते हुए कहा कि इस सरकार का काम सिर्फ एफआईआर करना और चार्जशीट बनाना रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारी अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, उसका तबादला कर दिया जाता है या फिर फाइल खोल दी जाती है। उन्होंने कहा कि आम जनता अगर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरती है तो उन पर मुकदमे बना दिए जाते हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर भी गलत केस दर्ज किए जाते हैं।
डॉ. बिंदल ने सिरमौर और थुनाग की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि थुनाग में जिन लोगों के घर, जमीन और परिवार आपदा में नष्ट हो गए, उन्हीं 72 लोगों के खिलाफ देशद्रोह के झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए और एक व्यक्ति को तो जेल भी भेज दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर अब वे लोग अपने घर देखेंगे या जेल के चक्कर काटेंगे?
6 अगस्त को मंडी में विशाल धरना
भाजपा अध्यक्ष ने घोषणा की कि इस दमनकारी सुक्खू सरकार के खिलाफ 6 अगस्त को मंडी में भाजपा एक विशाल धरना-प्रदर्शन का आयोजन करेगी। इसके जरिए सुक्खू सरकार पर हल्ला बोला जाएगा।
आपदा राहत पर कांग्रेस को देना होगा जवाब
डॉ. बिंदल ने सरकार से सवाल किया कि आपदा के समय स्टेट हेड के अंतर्गत अभी तक कितना पैसा खर्च किया गया है? उन्होंने दावा किया कि 2022 से 2025 तक कांग्रेस सरकार ने मात्र 150 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने 7513 करोड़ रुपये दिए। इसके अलावा मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए घर अलग हैं। डॉ. बिंदल ने कहा कि भाजपा नेताओं के आग्रह पर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) भी हिमाचल को आपदा के समय सहयोग देने को तैयार है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात हो चुकी है।