शिमला। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सरकार ने कुछ और अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत सरकार ने राज्य में फाइव डे वीक को शुरू किया है। शनिवार व रविवार को अवकाश रहेगा। साथ ही जरूरी सेवाओं को छोड़ शेष विभागों में 50 फीसदी क्षमता के साथ कार्यालयों को चलाने का फैसला किया है। यह व्यवस्था सोमवार से शुरू होगी। सरकार ने कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में भी इस तरह के प्रावधान किए थे और तीसरी लहर के आते ही इस सिस्टम को शुरू किया गया है।
राज्य आपदा प्रबंधन सेल द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार 10 जनवरी सुबह 6 बजे से ये निर्देश लागू होंगे और 24 जनवरी सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे। इसके बाद स्थिति का आकलन कर सरकार आगे फैसला लेगी। सरकार के आदेशों के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के कर्मचारी आएंगे। स्वास्थ्य विभाग, फायर सर्विस, पुलिस, बैंक, बिजली, पानी, परिवहन व आबकारी विभाग के दफ्तर पहले की चलते रहेंगे, लेकिन यहां पर क्षमता निर्धारित होगी। सभी बोर्ड, निगम व स्वायत विभाग सरकारी आदेशों के दायरे में आएंगे, वहीं उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के साथ अपने स्तर पर आदेश जारी करेगा।
उधर, प्रदेश सरकार ने राज्य में सामाजिक व धार्मिक आयोजनों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रम 50 फीसदी क्षमता के तहत हो सकेंगे। इनके लिए इंडोर में 50 फीसदी क्षमता और अधिकतम 100 लोगों के एकत्र होने की ही छूट रहेगी, जबकि आउटडोर में भी 50 फीसदी क्षमता के साथ अधिकतम 300 लोगों को ही जुटने की इजाजत होगी। इन आयोजनों के लिए भी पहले इजाजत लेनी जरूरी होगी। इसमें स्थानीय स्तर पर कोविड की स्थिति को देखते हुए संबंधित प्रशासन निर्णय लेगा।
सरकार ने राज्य में सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों में लंगर, सामुदायिक किचन, धाम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। सरकार ने धाम पर प्रतिबंध को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि आने वाले 20 जनवरी के बाद शादियों के कई मुहूर्त थे। इस बीच, सरकार ने जिला व स्थानीय प्रशासनों को अपने-अपने क्षेत्र में दुकानों को खोलने व बंद करने के समय को खुद तय करने को कहा है। अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में कोविड की स्थिति को देखकर निर्णय लेंगे। इसके लिए संबंधित व्यापार मंडलों के साथ उनकी बैठक होगी और उसमें जो सहमति बनेगी, उसके अनुरूप फिर कार्य होगा।