ऊना। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, मत्स्य, कृषि व पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि पशु शालाएं निर्माण को भी मनरेगा के तहत सरकार मदद प्रदान करेगी। उन्होंने कहा है कि मनरेगा के तहत पशु शालाएं बनाने को अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए आदेशों के तहत पशु शालाएं बनाने को पंचायत एक लाख रुपए खर्च कर सकती है।
वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जल संग्रहण टैंक के निर्माण को भी बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अगर बड़ा टैंक बनाने के लिए लागत बढ़ती है, तो अतिरिक्त खर्च का वहन लाभार्थी को करना होगा। उन्होंने कहा कि अब पहले से बने पक्के रास्तों की मरम्मत करने को भी मनरेगा की गतिविधियों में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में एक वार्ड या एक गांव में केवल एक ही रास्ता पक्का होगा। इसके अलावा निर्माण स्थल के समीप पड़ने वाले घर के साथ डंगा लगाने के लिए मनरेगा के तहत खर्च की सीमा 35 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मनरेगा के तहत नई गतिविधियों को जोड़ने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करना है। साथ ही इन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के साथ अन्य स्कीमों के साथ कन्वर्जेंस कर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। कंवर ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के तहत प्रदेश को मनरेगा के तहत 2.75 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन वित्त वर्ष के पहले 5 माह में ही 2 करोड़ से अधिक कार्य दिवस सृजित किए जा चुके हैं।