उपायुक्त की अध्यक्षता में माउंट इन टाउनशिप परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के सम्बन्ध में बैठक आयोजित
शिमला। उपायुक्त शिमला एवं अध्यक्ष समझौता समिति अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में शनिवार को उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में हिमुडा के माध्यम से शिमला शहर के साथ लगते गांव जाठिया देवी में निर्मित किए जाने वाले माउंट इन टाऊनशिप परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि शिमला शहर की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर शहर के साथ दूसरा शहर बसाने के लिए सरकार की यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके लिए जमीन अधीग्रहण का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के निर्माण के लिए चनान एवं मझोला गांव के ग्रामीणों के साथ समझौता कर उनकी 250 बीघा मलकीयती जमीन अधिग्रहण कर ली गई है और शेष बची लगभग 400 बीघा मलकीयती जमीन के अधिग्रहण के लिए गांव आंजी के ग्रामीणों के साथ चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जमींदारों के हितों की रक्षा करना सरकार की सामाजिक एवं मौलिक जिम्मेवारी बनती है।
उपायुक्त ने बताया कि नियम के तहत स्थानीय जमींदारों के साथ बैठक आयोजित कर हिमुडा द्वारा निर्धारित बेस प्राईस के आधार पर दोनों श्रेणियों के सर्किल रेट तय किए जाते हैं। यदि सहमति नहीं बनती तो हिमुडा को विशेष धारा के तहत मलकीयती जमीन अधिग्रहण करने का अधिकार है।
उपायुक्त ने हिमुडा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिग्रहण की जाने वाली अथवा की गई जमीन की सम्पूर्ण जानकारी जमींदारों को देना सुनिश्चित करें ताकि स्थानीय ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की शंका न रहे, इससे राजस्व मामलों में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि इस परियोजना के बनने स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान हो। उन्होंने स्थानीय जमींदारों से आग्रह किया कि वह भी अड़ियल रवैया न अपनाएं और हिमुडा के अधिकारियों के साथ मिल बैठकर बिना मतभेद के आपसी सहमति से दोनों श्रेणियों के सर्कल रेट निर्धारित करें ताकि समय अवधि के भीतर सभी जमींदारों को मुआवजा मिल सके।
अनुपम कश्यप ने हिमुडा के अधिकारियों को मौके पर जाकर स्थानीय जमींदारों से चर्चा करने और सहमति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय आंजी गांव के ग्रामीणों से भी आग्रह किया कि वह भी लिखित रूप से प्रति बीघा रेट तय कर एक प्रस्ताव के माध्यम से हिमुडा को भेजना सुनिश्चित करें ताकि हिमुडा को सहमति बनाने में आसानी हो सके।
प्रधान ग्राम पंचायत बागी नरेश ठाकुर ने कहा कि पंचायत क्षेत्र के लोगों के हित सुरक्षित करना उनका दायित्व है। इसलिए सरकार को चाहिए कि मलकीयती जमीन का जो मुआवजा प्रति बीघा चनान और मझोला गांव के जमींदारों को दिया गया है उससे अधिक मुआवजा आंजी गांव के जमींदारों को दिए जाने पर सहमति बनाई जानी चाहिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) ज्योति राणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हिमुडा संदीप, मुख्य अभियंता सुरेंद्र वशिष्ठ, मुख्य लेखा अधिकारी, तहसीलदार हिमुडा सुनील सहित गैर सरकारी सदस्यों में उपाध्यक्ष बीडीसी टुटू रामलाल, प्रधान ग्राम पंचायत बागी नरेश ठाकुर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।