शिमला। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मजदूर दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा श्रमिकों ही हित में भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बंद करने पर कांग्रेस को श्रमिक विरोधी कहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा, “मोदी सरकार ने श्रमिकों के उत्थान व कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाईं। हिमाचल में श्रमिकों के हितों के लिए 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा हिमाचली मजदूरों के कल्याण हेतु गठित हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया था।”
अनुराग ठाकुर ने कहा, “प्रेमकुमार धूमल द्वारा शुरू इस कार्यक्रम को जयराम ठाकुर ने भी चालू रखा था, जिससे अब तक प्रदेश के श्रमिकों को कई तरह की मदद मिलती थी जैसे बेटियों की शादी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई हेतु आर्थिक मदद, साइकिल, सौर लालटेन, सिलाई मशीन इत्यादि। इसके लिए हमने प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं के भुगतान सहित अन्य उपक्रमों में एक प्रतिशत लेबर से लगाया था। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के पश्चात अब तक इस बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के कामगारों को मिलने वाले सभी लाभ बंद कर दिए गए हैं।”
अनुराग ठाकुर ने कहा, “इस सरकार ने आते ही इस बोर्ड के तहत पंजीकृत किए जाने वाले कामगारों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए और मनरेगा के कामगारों को इस योजना के लाभ ले सकने वाली योग्य सूची से हटा दिया। इसके अलावा किसी भी कार्य जिसके तहत काम कर रहे कामगार इस योजना या बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं उसकी कम से कम राशि भी 10 लाख तय कर दी। इसी प्रकार अन्य कई जटिल रूल रेगुलेशन लागू कर दिए गए जिससे प्रदेश के श्रमिक इस बोर्ड से लाभ न ले सकें। आख़िर कांग्रेस को श्रमिकों से इतनी नफ़रत क्यों है, आख़िर कांग्रेस श्रमिकों का हित क्यों नहीं देख पा रही।”
अनुराग ठाकुर ने कहा, “हिमाचल प्रदेश की जनता आने वाले उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इन श्रमिक विरोधी नीतियों के लिए दंड देगी और प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनाएगी। एक ओर कांग्रेस है जो सदैव श्रमिक विरोधी राजनीति करती है और वहीं दूसरी और मोदी जी हैं जो श्रमिकों को नए भारत का निर्माणकर्ता बताते हैं, उनपर फूल बरसाकर उन्हें विशेष अथिति बनाते हैं और उनके पैर भी धोते हैं।”
अनुराग ठाकुर ने कहा , “हमारी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधित ऐतिहासिक तीन विधायकों को संसद से पारित किया और असंगठित श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया। ई-श्रम कार्ड योजना के तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिक और कामगारों को दैनिक जीवन के गुजर बसर के लिए सरकार द्वारा प्रति माह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अब तक 29 करोड़ से अधिक मजदूर इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से मात्र 436 रुपए सालाना खर्च करके श्रमिक 2 लाख के टर्म इंश्योरेंस का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से उन्हें 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज भी मिल रहा है। हमारी सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू की थी जिसे अभी तक 42 करोड़ कामगारों के ऊपर लागू किया जा चुका है। आज लगभग 21 करोड़ श्रमिक भाई बहन वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं और लगभग 12 करोड़ श्रमिक भाई बहन आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं।”