मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष शानन परियोजना हिमाचल को सौंपने की पैरवी की, 25 मैगावॉट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए योजना बनाने का आग्रह किया

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां कहा कि उन्होंने प्रदेश के दो दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के समक्ष ऊर्जा क्षेत्र से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। केंद्रीय मंत्री ने इन सभी मुद्दों को समयबद्ध हल करने के प्रति आश्वस्त किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से शानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को हस्तातंरित करने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया पूर्ण करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को शानन परियोजना के स्वामित्व से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री को यह भी अवगत करवाया गया कि शानन परियोजना के स्वामित्व का अधिकार पंजाब सरकार के पास नहीं है क्योंकि यह परियोजना केवल पट्टे पर पंजाब को दी गई थी और पट्टे की यह अवधि मार्च, 2024 में पूरी हो रही है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों के दृष्टिगत उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश में 25 मेगावॉट क्षमता से कम की पन विद्युत परियोजनाओं को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत इनके ढांचागत विकास के लिए एक योजना बनाने का भी आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने परियोजना निर्माताओं के हितों के दृष्टिगत इस बारे में शीघ्र ही एक योजना आरम्भ करने का आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के साथ निःशुल्क विद्युत बिक्री से सम्बंधित विभिन्न मामलों पर भी चर्चा की गई जिस पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सौर विद्युत के अनुरूप हिमाचल प्रदेश को हरित हाईड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का आग्रह किया ताकि हरित हाईड्रोजन उत्पादन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रही है। वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश में 500 मैगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।