शिमला। हिमाचल प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नई दिल्ली में आयोजित कम्प्यूटर सोसाईटी ऑफ इंडिया के विशेष रूचि समूह कार्यक्रम में ‘डिजिटल नवाचारों में प्रगतिशील राज्य’ का सराहना पुरस्कार प्रदान किया गया है। विभाग के अतिरिक्त निदेशक राजीव शर्मा ने विशेष कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्राप्त किया।
विभाग के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि राज्य में आईटी और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा शुरू की गई पहल के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। डिजिटल उपकरणों के उपयोग से शासन को बेहतर और सुगम बनाने में सहायता मिल रही है और इससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों में भी तेजी आई है।
उन्होंने बताया कि हिमाचल ई-गर्वर्नेंस और आईटी उपकरणों के उपयोग में देश का अग्रणी राज्य है। विभाग ने बेहतर नागरिक सेवाओं, ई-गर्वर्नेंस और डिजिटल आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए हैं और इससे संपूर्ण शासन प्रणाली में पादर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित हुई है। यह पुरस्कार ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकार से नागरिक (जी2सी) तथा सरकार से व्यापार (जी2बी) सेवाओं सहित प्रदेश में सुशासन की स्थापना में किए गए प्रशंसनीय एवं सफल प्रयासों को रेखांकित करता है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभाग की ‘गरूड़’ (गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्ज़), हिमाचल ऑनलाइन सेवा, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प नागरिक हेल्पलाइन, ई-ऑफिस, डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण), हिमस्वान (हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क), हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर, ई-केबिनेट, लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम सहित कई अन्य पहल इसमें शामिल है।
उन्होंने बताया कि हिमाचल ई-गर्वर्नेंस और आईटी उपकरणों के उपयोग में देश का अग्रणी राज्य है। विभाग ने बेहतर नागरिक सेवाओं, ई-गर्वर्नेंस और डिजिटल आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए हैं और इससे संपूर्ण शासन प्रणाली में पादर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित हुई है। यह पुरस्कार ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकार से नागरिक (जी2सी) तथा सरकार से व्यापार (जी2बी) सेवाओं सहित प्रदेश में सुशासन की स्थापना में किए गए प्रशंसनीय एवं सफल प्रयासों को रेखांकित करता है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभाग की ‘गरूड़’ (गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्ज़), हिमाचल ऑनलाइन सेवा, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प नागरिक हेल्पलाइन, ई-ऑफिस, डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण), हिमस्वान (हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क), हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर, ई-केबिनेट, लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम सहित कई अन्य पहल इसमें शामिल है।