शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2022 के लिए सेब, आम और नीम्बू प्रजाति के फल जैसे किन्नू, माल्टा, संतरा, गलगल की खरीद के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के विस्तार को मंजूरी प्रदान करने के साथ-साथ गत वर्ष की तुलना में खरीद में एक रुपए प्रति किलोग्राम वृद्धि को भी मंजूरी प्रदान की।
इस योजना के तहत आम की सभी किस्मों के लिए 250 मीट्रिक सीडलिंग, 500 मीट्रिक टन ग्राफिटिड और 500 मीट्रिक टन आचारी आम 10.50 रुपए की दर से खरीदे जाएंगे। इन्हें हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड और हिमफैड के माध्यम से 1.30 रुपए प्रति किलो हैंडलिंग शुल्क की दर के साथ खरीदा जाएगा। मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत लगभग 144936 मीट्रिक टन सेब की खरीद 10.50 रुपए प्रति किलो दर से तथा 2.75 रुपए प्रति किलो हैंडलिंग शुल्क के साथ की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत फल उत्पादकों की मांग के अनुरूप 305 खरीद केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें से 169 केन्द्र हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड द्वारा और 136 संग्रह केंद्र हिमफैड द्वारा खोले और संचालित किए जाएंगे। इसी प्रकार 500 मीट्रिक टन किन्नू, माल्टा और संतरा बी ग्रेड 9.50 रुपये की दर से और सी ग्रेड 9 रुपये प्रति किलो की दर से तथा 100 मीट्रिक टन गलगल 8 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। इसके तहत सिट्रस फलों के लिए हैंडलिंग चार्ज 2.65 रुपये प्रति किलो और गलगल के लिए एक रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल सुधार एवं आजीविका परियोजना को बाह्य सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से एशियन विकास बैंक के साथ 1098.89 करोड़ रुपए का ऋण समझौता हस्ताक्षरित करने को मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना एशियन विकास बैंक के 760.77 करोड़ रुपए के ऋण और हिमाचल प्रदेश सरकार की 338.12 करोड़ रुपए की निधि द्वारा वित्त पोषित है जिसमें एशियन विकास बैंक का हिस्सा 69.2 प्रतिशत और प्रदेश सरकार का 30.8 प्रतिशत होगा।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के थुनाग में जल शक्ति वृत्त खोलने सहित इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में जल शक्ति विभाग में सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक के 26 पद भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जूनियर स्केल आशुलिपिकों के 25 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
स्वास्थ्य विभाग में लिए गए ये फैसले
कैबिनेट ने राज्य के 53 अस्पतालों में वेब आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के डिजाइन, विकास और क्रियान्वयन के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, नोएडा को चयनित करनेे को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोल में नया उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मण्डी जिला के चियूणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संदासू को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत कर, विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में शिमला जिला की ग्राम पंचायत मशोबरा के कनोला में नया उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल की बैठक में कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही दो पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के तातियाना, खड़काहन और शिल्ली अधोग में आवश्यक पदों के सृजन के साथ उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कुल्लू जिला की मनाली तहसील के बबेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ, विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला की बंजार तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुशैणी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र जिभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के सूरी में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमलेहड़ और बधेहड़ा राजपुताना को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने लोगों की सुविधा के लिए सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरखुवाला-2 को 10 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने कुल्लू जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सैंज को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने और यहां विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल की बैठक में जिला सिरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिपुरधार को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ ही इस स्वास्थ्य संस्थान के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में सिरमौर जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र जरग को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में सिरमौर जिले में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडूखर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल की बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला के रायसन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिस्तर क्षमता बढ़ाकर 30 बिस्तर करने का निर्णय लिया गया।