शिमला। अखिल भारतीय विद्यार्थी (ABVP) के प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग रखी की प्रदेश का प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधिनियम 1970 के अनुच्छेद 21 एवं 28 (1) में वर्ष 2015 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन की वजह से विश्वविद्यालय के विकास कार्य तथा छात्र हितों में शीघ्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसी वर्ष 22 जुलाई को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन संशोधनों को वापिस लेने तथा विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को पुनः बहाल करने की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर द्वारा की गई थी, जिसका विद्यार्थी परिषद ने स्वागत किया था। परंतु अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा इस घोषणा का पूरा नहीं किया गया है जिसके कारण विश्वविद्यालय में कई विकास कार्यों और नियुक्तियों को लेकर बाधाएं आ रही है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने कहा, “किसी भी विश्वविद्यालय के विकास तथा गुणवत्ता के लिए उसकी पूर्णतः स्वायत्ता का होना अति आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्वायत्ता न होने की वजह से विश्वविद्यालय के विकास से संबंधित और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी होना विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों व कर्मचारियों के लिए सही नहीं है। अभाविप प्रदेश सरकार से आगामी विधानसभा सत्र में ही इस संशोधन को वापिस लेने की मांग करती है।” इसके साथ-साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग रखी कि तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर और बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया को भी शीघ्र शुरू किया जाए।
इस प्रतिनिधिमंडल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश संगठन मंत्री गौरव अत्री, प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा, शिमला महानगर मंत्री ऋतिक पालसरा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष विशाल सकलानी, इकाई सचिव आकाश नेगी व इकाई सह सचिव दीक्षा ठाकुर मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विद्यार्थी परिषद की सभी मांगों को जायज मानते हुए शीघ्र इनके समाधान करने का आश्वासन दिया है।