20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता की, लाडा के तहत कार्यों की ली समीक्षा बैठक
रिकांगपिओ। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने शुक्रवार को किन्नौर जिला के परियोजना अधिकारी आईटीडीपी कार्यालय के सम्मेलन कक्ष रिकांगपिओ में कल्पा खण्ड की खण्ड स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक ली।
राजस्व मंत्री ने शौगठग-करच्छम जल विघुत परियोजना के पास हो रही गैर कानूनी डंपिंग, सतलुज नदी का तटीकरण, परियोजना के निर्माण कार्य के कारण प्राकृतिक जल स्त्रोत के सूखने, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, रिकांगपिओ में वाहनों की पार्किंग की समस्या, सम्पर्क मार्गो का गुणवतापूर्ण निर्माण कार्य, लो-वोल्टेज की समस्या व कचरा प्रबन्धन पर उपस्थित अधिकारियों से गहनता से विचार-विमर्श किया और सीधे संवाद के माध्यम से उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध सीमा में लंबित कार्यो को पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र में विकास को गति मिल सकें।
कैबिनेट मंत्री ने परियोजना अधिकारियों को अवैध डपिंग रोकने के निर्देश दिए ताकि स्थानीय लोगों के बगीचों एवं पेयजल स्त्रोतों को नुकसान ना पहुंचे और उनके हितों की रक्षा की जा सकें। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सभी सम्पर्क मार्गो को दुरुस्त करने के निर्देश दिए ताकि सेब की फसल समय रहते हुए मण्डियों तक पहुंच सकें और बागवानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकें।
बागवानी मंत्री ने इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग को तक्सीम, इंतकाल के लंबित पडे मामलों को तत्काल प्रभाव से पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि स्थानीय ग्रामीण लोगों को राहत मिल सकें। उन्होंने पटवारियों, कानूनगो को फील्ड में जाने के निर्देश दिए ताकि निशानदेही के मामले निपटाए जा सकें और वर्तमान राज्य सरकार की नवीन पहल से लोगों को लाभ मिल सकें।
इसके उपरान्त राजस्व मंत्री ने खण्ड स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जल एवं सीवरेज निकासी, पर्यावरण संरक्षण, पशुपालन, सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा अधोसंरचना विकास, सामुदायिक भवन निर्माण कार्यो पर विस्तृत चर्चा की तथा उपस्थित सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों के संशय दूर किए।
जनजातीय विकास मंत्री ने उपस्थित गैर सरकारी सदस्यों को निर्माण कार्यो पर सुझाव देने को कहा ताकि जनजातीय जिला किन्नौर में समावेशी विकास संभव हो सकें और धरातल पर वर्तमान प्रदेश सरकार की योजनाओं का पात्र लोगों को लाभ मिल सकें।
इसके अतिरिक्त उन्होंने वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत गठित ग्रांम सभा के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की तथा दोहराया कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उसके पश्चात राजस्व मंत्री ने शौंगठौंग-करच्छम विद्युत परियोजना के अधिकारियों के साथ स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यो को लेकर बैठक ली।
राजस्व मंत्री ने परियोजना प्रभावित पंचायतों के सदस्यों से चल रहे विकासात्मक कार्यो पर सीधे संवाद के माध्यम से चर्चा की और उन्हें कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया ताकि क्षेत्र में समग्र विकास सुनिश्चित हो सकें और कौशल विकास के तहत स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें।
जगत सिंह नेगी ने बताया कि पंचायत भवन निर्माण, महिला मण्डल भवन निर्माण, युवक मण्डल भवन निर्माण, खेल मैदान निर्माण एवं शिक्षण संस्थान निर्माण व सामुदायिक भवन निर्माण कार्यो को प्राथमिकता दी जाएगी तथा ग्र्रामीण लोगों को स्वास्थ्य एवं नवीनतम कृषि, बागवानी तकनीको के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि उनकी प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हो सकें।
इस अवसर पर सहायक आयुक्त विजय कुमार, कल्पा खण्ड पंचायत समिति की अध्यक्षा ललिता पंचारस, जिला परिषद सदस्य हितेष नेगी, उपमंडलाधिकारी कल्पा डॉ. मेजर शशांक गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी, पुलिस उप-अधीक्षक नवीन जालटा, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. इन्दु शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत टाशी नेगी, अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग आनंद कुमार शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता जल शक्ति विभाग अभिषेक शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी प्यारे लाल नेगी, जिला श्रम कल्याण अधिकारी सपन जसरोटिया, क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल पथ परिवहन निगम पीयूष शर्मा, गैर सरकारी सदस्य सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।