हिमाचल में सत्ता में रहते नगर निगम चुनावों में कांग्रेस 4 में से 3 हारी, बैलेट पेपर के चुनावों में भी जनता ने नकारा, एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाना बंद करे कांग्रेस : कश्यप
शिमला। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की लोकतंत्र की परिभाषा बड़ी विचित्र है। जिस चुनाव में कांग्रेस जीत जाए, वहां चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र सब ठीक हैं, लेकिन जहां जनता कांग्रेस को नकार दे, वहां चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की रक्षा नहीं, बल्कि लगातार मिल रही चुनावी हार की जिम्मेदारी संवैधानिक संस्थाओं पर डालने का प्रयास है।
कश्यप ने कहा कि 6 अक्टूबर को दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व अन्य विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। पुलिस द्वारा मार्च रोके जाने के बाद राहुल गांधी सहित नेताओं ने आकाशवाणी भवन परिसर में कई घंटे धरना दिया और बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर लगातार राजनीतिक प्रहार करना अलग विषय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देखना चाहिए। प्रदेश में कांग्रेस की अपनी सरकार और मुख्यमंत्री होने के बावजूद मई 2026 में हुए चार नगर निगम चुनावों में भाजपा ने मंडी, धर्मशाला और सोलन, चार में से तीन नगर निगमों में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस केवल पालमपुर जीत सकी। उन्होंने सवाल किया कि क्या इन चुनावों में भी कांग्रेस अपनी हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराएगी?
सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश के स्थानीय निकाय और जिला परिषद के चुनाव कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में और प्रदेश की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के बीच हुए। जहां चुनाव बैलेट पेपर से हुए, वहां भी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को कई स्थानों पर जनता ने नकारा। इसलिए बार-बार ईवीएम या चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करके कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलताओं को नहीं छिपा सकती। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है और कांग्रेस को जनता के निर्णय का सम्मान करना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से एक सीधा सवाल है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस जीती तो क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष था? कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस जीती तो क्या व्यवस्था ठीक थी? और जब कांग्रेस हारती है तभी चुनाव आयोग संदिग्ध कैसे हो जाता है? हाल में भाजपा ने भी इसी आधार पर कांग्रेस से पूछा है कि जिन राज्यों में वह चुनाव जीतकर सत्ता में है, क्या वहां के चुनाव परिणामों पर भी उसे अविश्वास है।
सुरेश कश्यप ने एसआईआर पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध और अद्यतन होना निष्पक्ष चुनाव की बुनियादी आवश्यकता है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वह मतदाता सूची के सत्यापन और उसमें पात्र मतदाताओं की सही जानकारी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रही है। यदि किसी पात्र मतदाता के अधिकार से जुड़ा कोई ठोस विषय है तो उसे प्रमाणों के साथ चुनाव आयोग के सामने रखा जाना चाहिए, लेकिन पूरी प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देकर संवैधानिक संस्था को बदनाम करना उचित नहीं है।