शिमला। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले में लोगों के राजस्व से संबंधित सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध अवधि में करना सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। वे शुक्रवार को यहां राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प, ई सेवा समाधान तथा जन मंच से संबंधित सभी मामलों का प्रमुखता प्रदान करते हुए जल्द से जल्द निपटारा करें। उन्होंने कहा कि इंतकाल, तकसीम, अतिक्रमण, निशानदेही तथा राजस्व विलेख की दुरूस्ती के मामलों को भी सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में त्वरित कार्यवाही करते हुए निपटारा करें। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों से जुडे़ मामले, राजस्व सहायता तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से जुड़े मामले पर भी जल्द निर्णय लेकर निपटारा करें। उन्होंने कहा कि कब्जा बेदखली के लम्बित पड़े मामलों पर भी जल्द निर्णय लेकर उन्हें निपटाया जाए। भूमिहिनों को 2 अथवा 3 बिस्वा भूमि प्रदान करने के लिए जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन पर निर्णय लेकर लाभार्थियों को तुरंत लाभ प्रदान किया जाए।
उन्होंने उपमण्डलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व अपील, हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक परिसर अधिनियम तथा सड़क किनारे किराया नियंत्रण अधिनियम के मामलों को भी अधिमान देते हुए तुरंत निपटारा करे।
डीसी ने कहा कि सभी लम्बित पड़े मामले 31 दिसम्बर, 2020 से पूर्व प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाने आवश्यक है।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन, सहायता आयुक्त डाॅ. पूनम, उपमण्डलाधिकारी शिमला शहरी मंजीत शर्मा, उपमण्डलाधिकारी ग्रामीण मनोज कुमार तथा राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।