शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से भेंट की। इस दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोग के समक्ष प्रस्तुति दी और राज्य की ओर से एक अतिरिक्त ज्ञापन भी सौंपा।
मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए निधि आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश के पहाड़ी राज्य भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं इसलिए उन्हें उनका उचित हक मिलना चाहिए।
प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए ग्रीन बोनस की मांग भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कमी के कारण राज्य को नुकसान हुआ है और इसके लिए राज्य को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ाया जाना चाहिए, न कि धीरे-धीरे समाप्त किया जाए।
डॉ. पनगढ़िया ने आश्वासन दिया कि आयोग राज्य के आग्रह पर विचार करेगा।
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।