शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को यहां लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग को इस वित्त वर्ष के लिए 2806 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 30 सितम्बर, 2024 तक 1238 करोड़ रुपये विभिन्न कार्यों पर व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि वह कार्यप्रणाली में नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अभियंताओं की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया गया है और निविदा प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है ताकि विकास कार्यों को और गति प्रदान की जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार हो रहा है कि डोडरा-क्वार पक्की सड़क सुविधा से जुड़ने वाला है। इसके लिए डोडरा क्वार सड़क पर टारिंग कार्य को तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दो वर्ष के भीतर जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल को सड़क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि विभाग को आधुनिक बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने राज्य की प्रकृति एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए टनल निर्माण की संभावनाएं तलाशने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में परिवहन के सीमित साधन हैं जिस कारण सड़कें राज्य की जीवन रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। राज्य सरकार हिमाचल में पर्यटन को विस्तार प्रदान कर रही है और सड़क अधोसंरचना को भी सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को सुगम परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा सकंे। उन्होंने वे साइड एमेनिटी परियोजनाओं के निर्माण को गति प्रदान करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भुभूजोत टनल के निर्माण को संकल्पबद्ध है और अधिकारियों को शीघ्र अप्रोच सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भुभूजोत टनल परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी।
उन्होंने अन्डरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स परियोजना की समीक्षा भी की और कहा कि यह परियोजना शिमला की प्राकृतिक भव्यता में निखार लाएगी और इसके लिए 150 करोड़़ रुपये जारी किए गए हैैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए छोटा शिमला से चौड़ा मैदान, राजभवन से ओक ओवर और शेर-ए-पंजाब से सीटीओ चौक तक भूमिगत केबल व पाइप बिछाई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड, सीआइआरएफ, सुखाश्रय परियोजनाएं, राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग विद्यालय, हेलीपोर्ट्स सहित अन्य विकासात्मक कार्यों की समीक्षा भी की।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग की कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एन.पी. सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।