हमीरपुर-अवाहदेवी हाईवे की सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी करें : डीसी, मुआवजा वितरण, पेड़ों का कटान और अन्य कार्य अतिशीघ्र निपटाने के दिए निर्देश, 19 किलोमीटर क्षेत्र के 75 प्रतिशत प्रभावित लोगों को दिया जा चुका है मुआवजा

हमीरपुर। उपायुक्त हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने केंद्रीय सडक़ परिवहन और हाईवे मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, वन विकास निगम, विभिन्न बैंकों और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को हमीरपुर-अवाहदेवी नेशनल हाईवे के कार्य से संबंधित सभी औपचारिकताएं अतिशीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को हाईवे से संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने बताया कि हमीरपुर-अवाहदेवी-मंडी नेशनल हाईवे का कार्य जल्द ही शुरू किया जाना है। इस नेशनल हाईवे का लगभग 19 किलोमीटर हिस्सा जिला हमीरपुर के अंतर्गत आता है। 
उपायुक्त ने बताया कि इस हाईवे से प्रभावित होने वाले जिला हमीरपुर के लगभग 75 प्रतिशत लोगों को मुआवजा राशि भी दे दी गई है। अन्य लोगों को भी मुआवजा राशि आवंटित करने के लिए संबंधित एसडीएम, राजस्व विभाग, हाईवे मंत्रालय और बैंकों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। अगर किसी व्यक्ति की जमीन बैंक के पास गिरवी है या उसने बैंक से ऋण ले रखा है तो संबंधित बैंक इस संबंध में तुरंत एनओसी जारी करें, ताकि ऐसे लोगों के खातों में भी तुरंत धनराशि हस्तांतरित की जा सके। अदालतों में लंबित मुआवजे के मामलों का भी जल्द निपटारा करवाएं। हाईवे की जद में आ रहे भवनों और अवैध निर्माणों को हटाने के लिए त्वरित कदम उठाएं। 
उपायुक्त ने कहा कि हमीरपुर से अवाहदेवी तक लगभग 852 पेड़ों को हटाने के लिए वन विकास निगम के अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करें। इसमें अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। बैठक में हाईवे से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर भोरंज के एसडीएम एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) राकेश शर्मा ने इन मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में एडीएम जितेंद्र सांजटा, एसडीएम हमीरपुर डॉ. चिरंजी लाल चौहान, जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा, केंद्रीय सडक़ परिवहन और हाईवे मंत्रालय के परियोजना निदेशक अमित चौबे, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक एसके सिन्हा, वन विकास निगम के मंडल प्रबंधक डॉ. जगदीश गौतम और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।