शिमला। कोविड -19 का असर समाज के हर वर्ग पर पड़ा है और कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार की दूरदर्शिता और सकारात्मक सोच के चलते किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। इन योजनाओं की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने किसान मोर्चा का गठन किया है जिसके कंधों पर योजनाओं के प्रचार-प्रसार का जिम्मा सौंपा गया है।
किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री संजीव देष्टा ने मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया और राज्य के किसानों को इन योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का आग्रह किया । उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बागवानो को ओलों के नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 28 लाख वर्ग मीटर सेब क्षेत्र के लिए 17 लाख वर्ग मीटर हेल नेट सेब क्षेत्र के लिए स्वीकार करने के लिए एवं सालाना किसान सम्मान निधि 6000 रूपए के लिए भी केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके तहत 2020-21 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। देशभर में अब तक 22 करोड़ 24 लाख से अधिक किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। मोबाइल किसान पोर्टल पर करीब सवा पांच करोड़ किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है l
देष्टा ने बताया कि संकट के इस दौर में कृषि के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एक लाख करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया। वहीं, नाबार्ड के तहत 30 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2 .5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण, खाद्य प्रसंस्करण में लगी 2 लाख सूक्षम इकाईओं की उत्पादन प्रणाली सुधारने के लिए दस हजार करोड़ की सहायता, 10 लाख हेक्टेयर भूमि को अगले 2 वर्ष में 4 हजार करोड़ रूपए के खर्च के साथ हर्बल खेती के तहत कवर करने की योजनाओं के अलावा किसानों और व्यापारियों की सहायता के लिए किसान रथ ऐप को विकसित किया गया है।
