शिमला। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत शिमला जिले में 122 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पर 12 करोड़ 77 लाख रुपए का निवेश प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 2 करोड़ 90 लाख रुपए का पूंजी निवेश उपदान प्रदान किया जाएगा। वे शुक्रवार को यहां जिला स्तरीय मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
डीसी ने बैंक के जिला समन्वयकों से इस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया, ताकि योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्रदान किया जा सके। उन्होंने बैंकों को तय समय में मामले निपटाने के आदेश भी दिए।आदित्य नेगी ने कहा कि इन 122 परियोजनाओं में विनिर्माण क्षेत्र के 3, ट्रेडिंग के 25, पर्यटन व्यवसाय 6, सेवा क्षेत्र के 23, छोटे मालवाहक वाहन के 45 तथा जेसीबी की 18 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष योजना के तहत 120 उद्यमी स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके तहत अभी तक 72 उद्यम स्थापित हो चुके हैं, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ 35 लाख रुपए का उपदान प्रदान किया जा रहा है। शेष लक्ष्य को जल्द पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर बैंकों में लंबित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए योजना का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है।
जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक योगेश गुप्ता ने पात्र व्यक्तियों को जल्द बैंकों को दस्तावेज उपलब्ध करवाने की अपील की, ताकि लंबित मामलों को जल्दी निपटाया जा सके। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल को क्रियान्वित किया गया है तथा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को भी ऑनलाइन प्रणाली से वितरित की जा रही है। बैठक में एलडीएम एके सिंह, जिला समन्वयक सहकारी बैंक संजय शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक विशाल भारद्वाज, स्टेट बैंक से हरीश शांडिल, विजय कुमार भट्ट, विकास कुमार शर्मा, एचडीएफसी बैंक से राजीव ठाकुर तथा अन्य बैंकों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।