विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नव वर्ष के तोहफे के तौर पर वर्तमान सरकार ने 101 करोड़ रुपये के शुरुआती प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष की स्थापना की है। प्रदेश के लगभग 6 हजार अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत चिल्ड्रन आफ स्टेट के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया है। हरित उर्जा राज्य उन्होंने कहा कि मार्च, 2026 तक हिमाचल को हरित उर्जा राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन एवं अमोनिया परियोजना के लिए समझौता किया है। इससे 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा तथा 3500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही छह ग्रीन कोरिडोर भी घोषित किए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ यातायात की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे पहले मुख्यातिथि ने शहीद स्मारक में माल्यार्पण भी किया। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुख्यातिथि ने प्रतिगातियों को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, पूर्व प्रत्याशी चेतराम ठाकुर, पूर्व प्रत्याशी चंपा ठाकुर, पूर्व प्रत्याशी नरेश चौहान, एडीसी निवेदिता नेगी, पुलिस अधीक्षक सौम्या सांबाशिवन सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।
मंडी। लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि ध्वजारोहण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इस अवसर पर लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं खेल विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य में गुणवत्तायुक्त सड़कें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमन्त्री सड़क एवं रख-रखाव योजना आरम्भ की जाएगी। इस वर्ष 1 हजार 60 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 1 हजार 505 किलोमीटर सड़कों की मैटलिंग व टारिंग तथा 70 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। जबकि 70 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़़ा जाएगा। डबल लेन से फोर लेन में स्तरोन्नत करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 11 दिसम्बर, 2022 को वर्तमान सरकार ने कार्यभार सम्भाला है इसी के साथ, प्रदेश में जनकल्याण एवं व्यवस्था परिवर्तन के नये युग का सूत्रपात हुआ। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया गया। एक लाख 36 हजार सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 2 लाख 31 हजार महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।